Logo

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको विरोध–पत्र सार्वजनिक

४ साउन ०७६, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न माग राखि शुक्रबार बुझाएको विरोधपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा (माले), नेपाली कांग्रेस (विपी), नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्च, तेत्तिस दलीय मोर्चा (पार्टी), जनताको प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र जनमोर्चा पार्टी गरि ९ पार्टी सम्मिलित उक्त संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले हिजो शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर बुझाएको विरोधपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा मुख्यतः सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको कुरालाई समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक विरोध पत्रमा भनिएको छ,‘बाढी तथा पहिरोबाट देशमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ । ८५ जनाभन्दा बढी नागरिकहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । ४५ भन्दा बढी मानिसहरू वेपत्ता भएका छन् । हजारौं परिवारको उठिबास भएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको ठूलो क्षति भएको छ । यस्तो विपत्तिको वेला सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई साथमा लिएर राहत तथा उद्धार कार्यमा युद्धस्तरमा जुट्नु पर्ने हो । तर अरुलाई साथमा लिने त कुरै छोडौं, सरकार आफै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आफ्नै मातहतका निकायहरूलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सकेको छैन । यस्तो भयावह अबस्थामा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उपयुक्त समन्वय भएको छैन । सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र अकर्मण्यताप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं र तीव्र विरोध जनाउछौं । साथै सरकार सवै पक्षलाई साथमा लिई राहत र उद्धारकार्यमा युद्धस्तरले जुटोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।’

ठूला भ्रष्टाचारी, तस्करी, दुई नम्वरी कानुनको कठघरामा आउन नसकेकोमा पनि संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनले विरोध गरेको छ । अराजकता, अव्यवस्था र अपराध घट्न नसकेको र महंगी नियन्त्रण हुन नसकेको उनीहरुको ठम्याई छ । रोजगारीका अवसरहरूको बृद्धि नभएको, निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थसंस्थाले जनतामाथि गरेको चर्को शोषण नियन्त्रण नभएको पनि उनीहरुले आफ्नो विरोधपत्रमा समावेश गरेका छन् ।

जारी विरोधपत्रमा थप भनिएको छ,‘विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता र गुणवत्ता आउन सकेन । पानी, दुध, तरकारी, फलफूल जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावट र विषादिको मात्रा हटाउन सकिएन । उल्टो, सिमानाका प्रवेश विन्दुमा शुरु गरिएको तरकारी र फलफूलमा रहेको विषादि परिक्षण छिमेकी सरकारको दवावमा रोकिएको छ । यो भन्दा गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्य के हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, भाषणमा जस्तो दावी गरिए पनि जनताको वास्तविक जीवन यस्ता तमाम समस्याबाट आक्रान्त बनेको छ । हामी यस्तो स्थितिको जोडदार विरोध गर्छौं र यसलाई तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछौं । साथै कसैले पनि जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाउदैन भन्ने कुरा दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले आफूहरुले धेरै चरणको वार्ता तथा छलफलपछि सहकार्य गरेको सुनाए । तत्काललाई आन्दोलन भनेर अभियान सुरु गरिएपनि निकट भविष्यमा गठबन्धन वा मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सकिने उनको भनाई छ ।

महासचिव मैनालीले दुनियाँले नेपाललाई द्वन्द्वको एक्सपेरिमेन्टल प्लेस बनाउन खोजेको पनि खतरा औंल्याए । उनले भने,‘धर्मनिरपेक्षताको नाममा विदेशी शक्तिहरुले अहिले नेपालमा खेल्न काम गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा धर्मानान्तर भैरहेको छ । यो सबै गलत काम गर्न धर्मनिरपेक्षताले नै बल दिएको हो ।’ उनले राज्यका प्रमुख नै यसप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

मैनालीले नेपालमा बढ्दो धर्मानान्तरले नेपाल र नेपालीहरुको पहिचान डुब्ने खतरा रहेको पनि औंल्याए । त्यतिमात्रै नभएर संविधान संशोधनको नाममा नेपालमा द्वन्द्व चर्काउन खोजिएको उनको आरोप छ । नेपालमा हुन लागेका सबैखाले गलत विदेशी खेललाई रोक्नको लागि आफूहरुले ९ दलबीच सहकार्य गरेको उनले स्पष्ट पारे । आफूहरुले उठाएका मुद्दा र मागहरु देशको आवश्यकता भएकोले ती मागहरुको देशभक्तीपूर्ण समाधान हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

आफूहरुले राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र विरोधी तथा असल परम्परा र सनातनी संस्कृति प्रतिकूल संसदमा प्रस्तुत भएका सवै विधेयकहरूको खारेजीको माग गरेको पनि मैनालीले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । विभिन्न कालखण्डमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा जो अवाञ्छित कार्यहरू भएका छन्, यसको सत्य तथ्य छानवीन गरी वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र फर्जी जाली तरिकाबाट लिएका नागरिकता प्रमाणपत्र खारेजी गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग गठन गरी तत्सम्वन्धी कार्य शीघ्रातिशीघ्र अघि बढाइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

आफूहरुले सामाजिक पुँजीमा आधारित आर्थिक विकासको कुरा अघि बढाएको पनि मैनालीले सुनाए । उनले वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकारले चुनावको बेला जनतासामू गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्