Logo

‘गलत व्यक्तिले सुकुम्बासी भन्दै लालपुर्जा लिए कारवाही हुन्छ’


मधुसुदन पौडेल सरकारले केही समयअघि गठन गरेको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका ललितपुर प्रमुख हुन् । ललितपुरमा भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान र यतार्थ तथ्याङ्क संकलन गर्न यो आयोग सहयोगी हुनेछ । यसै सन्दर्भमा पौडेलसँग ललितपुर खबर प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ पौडेलसँगको कुराकानीको सम्दादित अंश :
ललितपुरमा सुकुम्बासीहरुको पहिचान कसरी गरिन्छ ?
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिहिनका लागि जग्गा दिलाउनका लागि जिल्ला जिल्ला कार्यालय र केन्दिय आयोगसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन गर्छन् । आयोगले गर्ने काममध्ये आधाजस्तो काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । गाँउ तहमा कति सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास छ त्यसको छानविन गर्ने फारम भराउने काम वडा तहको हुन्छ ।
ललितपुरमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के कस्ता काम भएका छन् ?
जिल्लामा हामी नियुक्त हुनु अघि नै ललितपुरको गोदावरी र महालक्ष्मी नगरले सम्झौंता गरेर काम सुरु गरेको थियो । महालक्ष्मी नगरमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या धेरै नभए पनि गोदावरी नगरमा भने अलि धेरै छ । गोदावरीमा लगत संकलनको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । हामी अन्य पालिकाहरुसँग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न केही दिन अघि छलफल भइसकेको छ । जिल्लाका राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग हामीले छलफल सुरु गरेका छौं । त्यस बैठकबाट अव अन्य पालिकाहरुसँग सम्झौंता गरेर काम सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा सबै सहमत छौं ।
दक्षिण ललितपुरमा पनि सुकुम्बासी समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ । तर सही तथ्याङ्क लगत संकलनपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।
अन्य ठाँउमा समेत जग्गा भएका स्थानीयबासीहरु कतिपय ठाँउमा वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् उनीहरुका हक के के हुन्छ ?
कतिपय ठाँउमा वन क्षेत्रमा समेत बसोबास रहेको पाइन्छ । उनीहरु साँचिकै सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास के हो छुट्याउन जरुरी छ । यो काम स्थानीय स्तरमा वडा र गाँउपालिका वा नगरले गर्छ । यसको छानविन समेत हुन्छ । अतिक्रमित किसिमले बसेको भए स्थानय तहले लगन संकलन गर्दैन । यसको कानूनी अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
कतिपय ठाँउमा लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसेकाहरुको विषयमा स्थानीय तहबाट आएको खण्डमा हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेका परिवारमा सम्बन्धमा वन र आयोग दुवैले हेर्छ । कतिपय विवादस्पद कुराहरु आएको खण्डमा हामी छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।
भूमिसम्बनिध समस्या समाधान आयोगको जिल्लाका सदस्यहरु को को हुन्छन् ?
वनको कार्य क्षेत्र समेत पर्ने हुँदा जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख समेत सदस्य छन् । सदस्य सचिवको रुपमा एडिओ साहेव आफै छन् भने जिल्ला नापी र जिल्ला भूमि सुधारमा प्रमुख कार्य क्षेत्रमै काम गर्ने हुँदा उहाँहरु पनि यसमा हुनुहुन्छ । एक जना विज्ञ सदस्य रअर्का सदस्य र म आफै प्रमुख गरेर ७ सदस्य रहेका छौं ।
ललितपुरमा भएका सबै भूमिहिनहरुले तत्काल जग्गा पाउने अवस्था छ ?
लगत संकलन गरेर नहेरी यो कुरा भन्न सकिदैन । पहिलो त ललितपुरमा कस्ता खाले भूमि समस्या छ भन्ने नै लगत संकलन गरेर सबै आयोगको जिल्ला कार्यालयमा नआइ भन्न सकिदैन । हामी हाम्रो प्रयत्नमा सबैलाई जग्गा उपलव्ध गराउने प्रयास गर्नेछौं ।
यसमा अरु दुई वटा कुरा पनि जोडिएको छ । छलफलको क्रममा जिल्लाभर भूमिहिन र सुकुम्बासीको समस्या अलि कम देखिएको छ भने बर्षैदेखि बसोबास गरिएको तर लालपुर्जा नभएकाहरको समस्या देखिएको छ । ललितपुरमा विर्ताको जग्गामा बसेकाहरुको पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
विर्ता ऐन आएर विर्ता उल्मुलन भएको भनिएको तर विर्ताकै जग्गामा बस्नेहरुको समस्या समेत देखिएको छ । स्थानीय निकायले आदेश दिएर वर्षौदेखि बसेको स्ववासीहरुको अर्को समस्या देखिएको छ । उनीहरु दुईचार पुस्तादेखि बसेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन् । हरिसिद्दि, ठैव, खोकना,बुङ्गमती र महालक्ष्मी नगरको विभिन्न ठाँउमा देखिएको छ । हामीलाई केन्द्रिय आयोगबाट यी समस्याहरु पनि हेर्न दिने भन्ने मौखिक कुरा भएको छ । कार्यादेश लिखित रुपमा आएको छैन । लिखित रुपमा कार्यादेश आएपछि हामी काम सुरु गछौं ।
भूमिहिनहरुका लागि जग्गा कहाँ कहाँको दिने योजना छ ?
हामीलाई कहि कतै जग्गा खोजेर दिने कुनै प्रावधान छैन । भूमिहिनहरु जहाँ बसेका छन् त्यही जग्गा दिने हो । अधिकतसम्म चार आना जग्गा दिन हामी सिफारिस गर्छौं । यसको कार्यविधि कस्तो छ भने पहिले लगत संकलन गर्ने,सर्जिमिनी गर्ने र विवाद आएको खण्डमा विरुपण गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ । हामीले चाही जिल्लामा बसेर सिफरिस गर्ने हो । पूर्जा दिने काम चाँही केन्द्रिय आयोगको हो । हामीले लालपूर्जा दिने होइन । हाम्रो काम समन्वय गर्ने हो । फलोअप गर्ने स्थानीय निकाय र केन्द्रिय आयोगको बीच पुलको काम हामी गछौं । विवाद आएको खण्डमा विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने हो ।
गाँउमा जग्गा भएका तर सुकुम्बासी भन्दै शहरको मूल्यवान जग्गामा आएर बस्नेहरु पनि उनीहरुलाई सुकुम्बासीकै रुपमा जग्गा वितरण हुन्छ ?
यसमा स्थानीय निकायबाट कसरी आउछ त्यसमा भर पर्छ । मैले त्यो समस्याको बारेमा धेरै सुनेको छु । महानगरभित्र यस्ता खाले धेरै समस्या आएको भन्ने कुरा आएको छ । अहिले मौखिक कुरा आएको छ । तर लिखित रुपमा आएको छैन । हामी ती सबै कुरा खोजविन गर्ने र छलफल गर्ने काम गछौं ।
कोही गलत व्यक्तिले प्रकृया पु¥याउदा पु¥याउदै जग्गा पायो भने कारवाही हुन्छ कारवाही भएको खण्डमा कसलाई कारवाही गर्ने प्रावधान छ आयुक्तहरु नै तानिने अवस्था त आउदैन ?
हुन सक्छ । यसको आफ्नै ठाँउमा चेकअप हुन्छ । हामीले २ वटा फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छौं । रातो फरम र सेतो फारम । रातो फारम देशभर कँहि कतै जग्गा नभएकोले मात्रै भर्ने हो । सेतो फारम अरु ठाँउमा पनि जग्गा भएको तर लामो समयसम्म त्यस ठाँउमा बसेको व्यक्तिले भर्ने हो ।
फारम भरेपछि स्थानीय निकायले उजुरी भए गर्न सूचना जारी गर्ने व्यवसथा छ । दावी उजुरी आए छानविन हुन्छ । त्यस व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । नगरले सबै विवरण संकलनपछि सार्वजनिक सुनुवाई गरेर छानविन गर्छ ।
गलत व्यक्तिले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बासोबास गरेको भन्दै लालपुर्जा लिए के हुन्छ ?
हामीले पनि आएका डकुमेण्ट हेर्ने र सकेसम्म फर्जी नहोस् भन्ने विषयमा ध्यान दिन्छौं । कानूनले नै गलत विवरण भराउने व्यक्तिलाई जरिवाना गराउनेछ भने सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई पनि जरिवानाको व्यवस्था छ ।
कसैले गलत तरिकाले जग्गा लिएको खण्डमा लालपूर्जा रद्द गरेर एक वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्