Logo

गलत प्रथाको विषयमा बोल्न सकेका छैनन् ?

-डा.अरुणा उप्रेती-
आफूलाई जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने मानसिकताले राजनीतिज्ञहरुले “गलत प्रथाको विषयमा “बोल्न सकेका छैनन् ।
महिला अधिकार स्थापित हुन महिलामा मात्रै चेतना भएर हुँदैन कानून कार्यन्वय गराउने, जनतालाई सचेत गराउने राजनीतिज्ञहरुको पनि चेतानाको स्तर बढ्नुपर्छ ।तराईतिर अझैपनि बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई त बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो । बाबुले नागरिकता बनाइदियो भने, बाबुको सम्पतिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भनेर परिवारले पनि छोरीलाई नागरिकता दिन चाहँदैंनन्
सबै राजनीतिक दलहरुले जनतासँग भोट माग्ने समयमा आफ्नो घोषणा पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लेखेका थिए ।
तर ति सबै वाचा हराए , हुरीले बगाएको जस्तो ३२ वर्ष अघि म सुदूरपश्चिममा जाँदा महिलाहरु आफ्नो समस्याको विषयमा बोल्दै सक्दैनथे । त्यहाको भन्ने चलन नै छ, ‘तराइमा गोरु नहुनु, सुदूरपश्चिममा महिला नहुनु’ किनकी त्यहाँको महिलाको जिन्दगी धेरै कष्ठकर थियो ।
त्यो समयको घटनाहरु मेरो मस्तिष्कमा कहिल्यै नहट्ने गरी बसेको छ । आजभन्दा २५ वर्षअगाडि म अछामको मंगलसेनको उकालो बाटो हिँडिरहेको थिए । उक्त बाटो मलाई रित्तै हिँड्न पनि १२ घण्टा लागेको थियो ।
म त्यहाँबाट फर्कदै गर्दा महिलाहरु उक्त उकालोबाटो सिमेन्टको भारी बोकेर हिँड्दै थिए । त्यहाँ केही व्यपारीहरु खच्चडबाट व्यापारीक सामान पनि लैजाँदै थिए । भारतबाट फर्किएका लाहुरेहरु भरियाको साथमा रेडियो बोकेर गीत बजाउँदै उकालो चड्दै थिए ।
त्यहिँ उकालो बाटोमा २५–३० केजीको भारी बोकेर उकालो चड्दै गरेको महिला देखेरमा मलाई निकै पीडा भयो । १२ घण्टाको उकालो बाटोमा २५–३० केजीको भारी बोकेर घन्टौं हिड्दा उनीहरुको स्वास्थ्य धेरै असर पर्थ्यो । उनीहरुले बोकेको भारी देखेर मेरो मन निकै गह्रौं भयो । त्यसपछि खच्चड लिएर जाने एकजना व्यक्तिलाई मैले भने, ‘यसरी ठूला भारी बोक्दा महिलाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्छ । बरु खच्चडमा राखेर लगे हुथ्यो नि !’ ति व्यक्तिले ‘यस्तो उकालोमा सिमेन्टको भारी बोक्न खच्चडलाई गाह्रो भइहाल्छ नि ! यो त महिलाहरुले नै लगिहाल्छन् नि !’ भन्ने जावाफ दिए । गह्रौं सामाग्री बोक्दा महिलामा पाठेघरको समस्या देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा महिलाको यो दयानीय अवस्था देखेर त्यो कुराले मेरो मनमा घोच्यो ।
मेरो पूर्खा पनि सुदूपश्चिमकै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला हाम्रा बाजे त्यहाँबाट बसाइँ नसरेको भए, मेरो अवस्था पनि यही महिलाहरुको जस्तै हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि अरु धेरै विषयहरु राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठेपनि महिलाको जीवनसँग जोडिएको छाउपडी, महिनावारी लगायत प्रजनन् स्वस्थ्य अधिकारको विषयमा आवाज उठ्दैन थियो । त्यतिबेला हामीले यो विषयमा बोल्दा अनौठो कुरा जस्तै हुन्थ्यो ।
तर पछिपछि पत्रकारहरुले सञ्चार माध्यय मार्फत यो विषयमा कलम चलाउन थाले । सबैले छाउपडी को विषयमा आवाज उठाउन थालेपछि अहिले सरकारले छाउपडी कुरीति र गैरकानूनी हो भनेको छ ।
यद्यपी सरकारले छाउपडी प्रथालाई गैर कानूनी हो, भनेपनि यो व्यवहारमा भने अझै लागू भएको छैन । यसले वास्तविक जीवनमा प्रभाव पारेको छैन ।
छाउपडीको कानून कार्यान्वयन नआउनुको कारण यो विषय राजनीतिक मुद्दा नबन्नु नै हो । त्यहाँबाट निर्वाचन हुने कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएनन् । त्यहाँकै जनताको भोटले निर्वाचित भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका भीम रावल लगायत त्यस क्षेत्रका सबै राजनीतिज्ञलाई छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा छ । तर, उहाँहरुले यो विषयलाई राजनीतिक बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
किनकी त्यहाँ छाउपडि प्रथाले धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा जरा गाडेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै छाउपडी प्रथा कुप्रथा हो भनेर यो प्रथा हटाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर अदातलको आदेश कार्यन्वयन गर्न कसैले चासो दिएनन् ।
धेरै समय कुरा उठेपछि बल्लतल्ल अहिले छाउपडीको विषयमा कानून बन्यो । अहिले थोरै संख्यामा भनेपनि महिलाहरु छाउगोठमा बस्न छोड्यौं भन्नुहुन्छ । मैले यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्