Logo

नेपालीको हितविपरीत भएकाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएनः राष्ट्रपति कार्यालय

३० कात्तिक ०७९,काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालीको हितविपरीत देखिएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । यसरी कानूनले प्रष्ट तोकेको विषयमा रिट दर्ता हुनु र सुनुवाइ हुनु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ ।

संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारबाही उपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्