Logo

नाडाले सुरू गर्यो सडक आन्दोलन

१६ मंसिर ०७९, काठमाडौं ।  टोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा) ले सरकार विरुद्ध पहिलो चरणको सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । विगत ९ महिनादेखि सरकारले सवारीसाधनमा लगाएको आयात प्रतिबन्धको बिरोध गर्दै नाडाले विभिन्न माग राख्दै आएकाे छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आयात प्रतिबन्धको कारण ५८ ओटा डिलर बन्द भइसकेको छ भने अन्य १०० भन्दा बढी बन्द हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान, लाखौंलाई रोजगारी दिएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै  नाडाका अध्यक्ष थापाले गाडीहरू फाइनान्स नै नहुने अवस्था रहेको जानकारी गराए ।

सवारी आयातमा ५० प्रतिशत र पार्टसमा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नु परेको उनको भनाइ छ । ३० प्रतिशत अटोमोबाइल कर्मचारी कटौती गरिसकेकाे उनले जानकारी गराए ।

सरकारकै कारण व्यवसायी आन्दोलनमा जानु परेको नाडाले जनाएको छ । नाडाले आगामी २२ गतेसम्मका लागि पहिलो चरणकाे आन्दोलन घोषणा गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा भने सर्भिस समेत बन्द गर्ने नाडाले जनाएकाे छ ।

जस अन्तरगत कालो पट्टी बाधेर माइतीघरमा घर्ना लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

नाडाले राखेका माग तथा सुझावहरू यस्ता छन्

यस्ता छन् नाडा मागहरु

विगत महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने।

सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने। नेपालको वित्तीय निकायहरुले यही २०७२ साल कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ।

यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत समग्र उद्योगव्यवसाय नै गम्भीर रुपले प्रभावित भएका कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ।

हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने। अटो लोन, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने।

बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। बैंकहरुबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डरबापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने।

त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।

पुनरकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद १ वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने। कोभिड र आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्